सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए निर्धारित नियमों में शिथिलता
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग में बिना विचार किए, फैसला करने और नियमों पर लागू करने का नतीजा यह है कि 10% से अधिक बजट खर्च करने के बाद भी सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इस बार एडमिशन के समय बिना विचार किए नए नियम … Read more